Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ: ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ! ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ! 50 ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਦੂਤਾਵਾਸ ਛੱਡਿਆ

ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਚ ਖਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।