ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਐ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਉਪਲਭਧ ਕਰਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗਈ, ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲ ਇਸ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)