ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਨਾਜ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ਼ 280 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਤਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ 12 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਘਰ, ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੱਲ਼ 280 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ : ਚੀਨ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲੇ 24 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ'
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਚੀਨ : ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 11 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 37 ਜ਼ਖਮੀ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 7 ਗੁਣਾ ਵਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਖਾਰਿਜ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।