High Court of Himachal Pradesh

 

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਔਰਤ ਵੀ ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਾਂਗ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ  

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਯੁਗੀ ਧੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਟਕੇਸ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣੇ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 29 ਅਤੇ 39 ਡੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।