ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦਾਅ?
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੁੱਝ ਐਗਜਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ-ਐਕਸਿਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਨੇ ਮਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਬੜ੍ਹਤ 3% ਤੋਂ 10% ਤਕ ਵਿਖਾਈ।ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ 90 ਵਿਚੋਂ 56 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ 29 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ : ਜਿਸਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਕਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਰ ਕਮਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਿਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਕਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਤੱਕ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ,
ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ - ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਤਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ 2004 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2012-13 ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 29 ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਗ ਵਾਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਯੋਜਨਾ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ, ਮੁਦਰਾ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਧਿਆਨ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ।ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਅਮਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। '2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੁਣ ਤਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਰਥਕ ਦਾਅ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰੋਤ ਹਟਾਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2019 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਰਾਂ ਮੋਦੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।