ਜਿਨੇਵਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੁਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ' ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 49 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯਾਨੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਸਟਤਾਨ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 'ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਿਸਟਤਾਨ' ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਭਾਗ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਵਰਣਨ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਨ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਲਤ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)