West Bengal Govt Passes Resolution Against Extension of BSF Jurisdiction

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਵਧੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦਾ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜਾ: DC

ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 112 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 63 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਮਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ

ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਉਦਯਨ ਗੁਹਾ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ' ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਡਰਾਮਾ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਵਰਗੀ ਫੋਰਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵਿਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਮਹਿਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।