Supreme Court

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ 2017 ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।ਭੀੜ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੈਣ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।