ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਏ ਕੇ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ 11 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਕਥਿਤ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਧਰਨੇ, ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤਾ? ਜੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਇਕ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। (ਏਜੰਸੀ)