ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੇ 15 ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਰਿਟਾਇਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ-56ਜੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਨ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਰਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਿਯਮ -56ਜੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

56ਜੇ ਨਿਯਮ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 56ਜੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।