Cabinet approves Rs 11,040 cr for NMEO-OP

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ-ਤੇਲ ਪਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 11040 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰੇ ਵੈਟ- ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਡਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਨਐਮਈਓ-ਓਪੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ’। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ 43 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਕੇ 465,606 ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।