How much population below poverty line in india government conducting survey to know

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸੀ।

ਰੰਗਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮਿਡਿਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਇਨਕਮ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਇੰਡੇਕਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਊਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 10 ਸੰਕੇਤਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟਸ, ਬਿਜਲੀ, ਸੰਪੱਤੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 26.9 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 36.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਰੀਬ ਹੈ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।