ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਰੋਕੋ”

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

'Please, don't stop Delhi budget': CM Arvind Kejriwal to PM Modi

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ  

ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ "ਸਿੱਧੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 'ਆਪ' ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।''ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 78,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।