Supreme Court asks Centre, states to ensure total eradication of manual scavenging

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਬੰਧੂਆ’ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਠੰਢ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀ, ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਇਹ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।'' ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਟਰੇਸ,  ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਕਾਤਲ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਹੱਥੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013' ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿਸਰ-ਗਾਜ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ 

ਬੈਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਨੁਛੇਦ 15(2)... ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਕਤੀਦਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ ਕਿ ਹੱਥੀਂ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 347 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।