ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼  ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਹੜਤਾਲ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਲੱਖ ਟਰੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਟਰੱਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਈ - ਵੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ਼੍ਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ।  ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19M''3 ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਈ - ਵੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸੇ ਮਤਾ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ  ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਏਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਤਾ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।