ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਮਸਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ, ਐਸ ਅਬੁਦਲ ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ 26 ਔਰਤਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ।

ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।' ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਜੱਜ ਅਪਰਨਾ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦ ਤਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਤਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।' ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ?

ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।       (ਪੀਟੀਆਈ)