39 Women Army Officers Get Permanent Commission

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 39 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਝੋਨਾ ਨਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਅੱਗ

ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਖੌਫ਼! ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 220 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਡਰ

ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ- ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 72 ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 71 ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 39 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਵਟ ਬਣੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।