Chief Election Commissioner OP Rawat

ਔਰੰਗਾਬਾਦ: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓ ਪੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ।' ਉਹ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੀ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 1.11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,

ਸੋ ਮਸ਼ੀਨ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਏਨੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਜਦ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)