Rakesh Tikait

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ"। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ :  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 500 ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ''29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 60 ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ''।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: Fact Check: ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੁੱਤ? ਜਾਣੋ ਸੱਚ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਵਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ, 'ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ'

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ।