File

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਖ਼ਾਸਕਰ ਫਸਟ ਪਾਸਟ ਦਿ ਪੋਸਟ ਸਿਸਟ ਵਿਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।