uidai board

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ 'ਆਧਾਰ ਡੇਟਾ' ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ ਸੱਤਿਆ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ 121.17 ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਲੰਘਣਾਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ।

ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰੇਟਰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਤਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।