ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰ: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਗਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ!
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 24 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਕਰੀਬ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 26 ਕਰੋੜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਸੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸਦਕਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2011-12 ਅਤੇ 2017-18 ਵਿਚਾਲੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਪਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡ਼ੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਪਤ 'ਚ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। 2005 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈੇਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। 2008-2009 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।