ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੋਗੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 21 ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਵਿਭੋਰ ਆਨੰਦ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ 27 ਵਿਧਾਇਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ 'ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ' ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ।
ਅਪੀਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ, 2015 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ''ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ, ਰਾਮਨਾਥ ਕਵਿੰਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ,

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(4) ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 26 ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਭੋਰ ਆਨੰਦ ਵਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।''  (ਪੀਟੀਆਈ)