file photo

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਿੰਸਕ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ 1984 ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀਪੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਵਕਤ ਵੈਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਹਨ।

ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਰੱÎਖਿਅਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ  ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।