ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਵੈਂਕਟਚਲਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ 125 ਵਾਰ ਸੋਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਆਦਿ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਧਮਾਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।