central government working to come with modi government model law

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਅਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।