ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰੰਧ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ।' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਆਰ ਐਫ਼ ਨਰੀਮਾਨ, ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਅਤੀਤ ਜਾਣਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ।              (ਏਜੰਸੀ)