Oil and Natural Gas Corp (ONGC)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਨੀਲਾਮੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਅਨਿਲ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਸਬ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ 41 ਬਲਾਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 37 ਬਲਾਕ ਲਈ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ

ਪਰ ਜਦੋਂ 55 ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ (ਓਆਈਐਲ) ਨੂੰ 9 ਬਲਾਕ, ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੇਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਓਐਨਜੀਸੀ) ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਬਲਾਕ, ਗੇਲ ਨੂੰ ਇਕ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿ. ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਇਲ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (ਐਚਓਈਸੀ) ਨੂੰ ਇਕ - ਇਕ ਬਲਾਕ ਮਿਲੇ।   

ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਓਐਨਜੀਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ : ਚੌਂਕਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 157 ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਓਐਨਜੀਸੀ ਵਰਗੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਾਇਦਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿਚ 6,143.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਲ - ਦਰ - ਸਾਲ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ 58.15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਨ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿਚ 3,884.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਛੜਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਲਈ ਖੋਜੇ ਗਏ ਬਲਾਕ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ,

ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਲਾਇਸੇਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ (OALP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਲਾਕ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਲ - ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਧਾ ਦੋਨਾਂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਨਾ ਯਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।