Transfer of Central funds to Gujarat agencies up by 350 percent since 2015

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 350 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ CM ਚੰਨੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿੱਧੂ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ PRTC ਬੱਸ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਕੈਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2015-2016 ਦੇ 2,542 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 350 ਫੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 2019-20 ਵਿਚ 11,659 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (837 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਟਰੱਸਟ (79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ (18.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ (1.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।