ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ
ਕਿਹਾ - ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਕਾਹਲਪੁਣੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਬੇਤੁੱਕਾ ਦਸਦਿਆਂ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਨੰਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਚਿੱਪ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।