ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਸਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? : ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਕਿਹਾ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।
'ਆਪ' ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਈ-ਕਈ ਗੁਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤਹਿਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 'ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸ਼ਰਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2800 ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੋਰਚਾ ਤਹਿਤ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।