ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚਿਰੋਕੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਰੀਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਮੋਹਰਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸੌਂਪਿਆ।

ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ, ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਮੱਲ ਕੇ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।  

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉਠੀ ਸੀ ਉਂਗਲ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਵਜੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਉਤੇ ਵਾਪਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਆਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਦੇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿਂੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ,

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕੋਲ 7.62 ਐਸਐਲਆਰ ਸਨ ਜਦਕਿ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਕੋਲ ਏਕੇ-47।

ਇਹ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਲਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ੋਰੈਂਸਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਹਿਤ ਆਈਆਂ ਐਸ.ਐਲ.ਆਰ. ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕਿ ਲਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗੋਲੀ ਉਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਲਆਰ ਅਤੇ ਏਕੇ-47 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਾਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ 'ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤਕ ਪੁਜਦੀ ਕਰਨ ਦਾ 'ਸਫ਼ਰ' ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।