ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪ
ਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਕ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਜਾ ਕਿਤਾ ਮੁਖੀ ਪੜਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਇਹ ਡਿਗਦੀ ਦਰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ,

ਉੱਥੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਸੀ ਖੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਖੁੰਝਣ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗ਼ੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।