ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ।

ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿਤੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 3400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਲੰਗਰ ਉਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।