‘Divyang’ persons an inseparable part of our society

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ''ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 'ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ (ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਐਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਚਾਰ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 'ਦਿਵਿਆਂਗ' ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਪਖਾਨੇ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਟ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਉਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤਾਓ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਏਗੀ। ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਬੇੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 2016 ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਘਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਰਗਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਾਊਂਸਲਰ, ਮਨੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।