ਸੰਗਰੂਰ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸੀਆਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ,ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ,ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਪੈਣਗੇ।ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰਾਂ,ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ,ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਆਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹ ਅਨਾਜ਼,ਦਾਲਾਂ,ਪਿਆਜ਼,ਆਲੂ,ਫਲਾਂ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ।ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਰਾਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਧੂਰੀ, ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਲੱਡਾ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੇਤਗੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਿਆਲਗੜ ਜੇਜੀਆਂ,ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਆਲੌਅਰਖ,ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਧੂਰੀ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘਨੌਰੀ,ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਲੱਡੀ,ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਨਸੀਵਾਲਾ

ਹਾਜਿਰ ਸਨ