ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ : ਗ੍ਰਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦਾ 'ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ'
ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ.........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਸ਼ਾ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏਬੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਜੀਪੀ/ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈਟਾਂ/ਹੰਗਾਮੀ ਹੁਕਮ/ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ 'ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ' ਕੇਸ 'ਚ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ।