ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਲਿਖਾਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। 

ਅਤੇ 25-1 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 ਅਧੀਨ ਲਿਖੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਫੀਸ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸੀਕਾ-ਨਵੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।