Image: For representation purpose only.

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਡੀ.ਈ.ਓ. ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ

ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਡਾ.ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੰਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ!

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਬੰਧ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾ ਕੇ ਦਿਤਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ

ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਈ.ਓ. ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।