ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਲਈ 4251 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਨਰ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ 108 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 164, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 593, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀਆਂ 1140, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 373 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਦਕਿ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਲਈ 798 ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਾਡਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2014 ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੇਗੀ।