Captain Amarinder sets 10-day deadline for depts. to identify critical posts to be urgently filled up

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 365 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 365 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 15000 ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ,

ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ/ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,

ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕਲਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਬਰੂਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਊਰਜਾ ਵੇਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੰਗਲਾਤ ਰੋਸ਼ਨ ਸੁੰਕਾਰੀਆ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।