'ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ'
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਅਦ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ 1984 ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਵੇ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਮੇਰਾ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋ-ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਹ ਕਿਉਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਸੀ। ਜੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ।