file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ਕ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰਾ ਜ਼ੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੇ  ਅੰਤ ਤਕ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਸ਼ਕ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤਕ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕੇਮਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਧੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਸ਼ਕ ਸਤੰਬਰ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਤੰਬਰ 2016 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਉਪਰ ਕਾਬਿਜ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੇਮਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬੇਸ਼ਕ ਸਤੰਬਰ 2011 'ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਹੀ ਉਪਲਬਥ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤਕ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ 2011 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਹਿਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪੰ੍ਰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੰਤਬਰ 2011 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 2011 'ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਤੀ।