ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਰ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਜਨਤਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ/ਹੋਸਟਲ, ਢਾਬਿਆਂ, ਮਿਨੀਪਲੈਕਸ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਥੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ/ਵੇਅਰਹਾਊਸ/ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦਾ ਘੇਰਾ 0.20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੂਨ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।