ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਣ ਲਈ 'ਕਾਨੂੰਨ' ਦੇ ਹੱਥ ਛੋਟੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ
ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ...........
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨਾਰਕਾਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਸਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਊੁਰੋ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ ਤਕ 216.6 ਕਿਲੋ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼) ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 197, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰੌਚਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫੜੀ ਕੁਲ ਹੈਰੋਇਨ ਵਿਚੋਂ 106.20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਇਕੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1,916 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 1, 917, 06 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਉਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਨਰੇਰੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਨਰੇਰੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਦਸ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਓਨ ਰੈਂਕ ਪੇਅ (ਓ.ਆਰ.ਪੀ.) ਦੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਦਉਨਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੇ ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲਗਰਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਸ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।