Punjab-Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੋਕ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। 
ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਐਸ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ

ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ।