ਜਲੰਧਰ (ਭਾਸ਼ਾ): ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਧਾਰਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਮਾਮਲਾ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

ਫਗਵਾੜਾ ਗੇਟ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਗਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਉਤੇ ਗਾਲ੍ਹ-ਗਲੌਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿਗਲ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹ-ਗਲੌਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂਪਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥਾਣਾ-3 ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਲੋਕਲ ਲੇਵਲ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਗੂਲਰ ਬੇਲ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ।