ਸ਼ਿਲਾਂਗ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ- ਪਾਕਿ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਨ ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਕ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਆਰ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੰਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪਣੇ 37 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿਲ 2016 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ,

ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ  ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।