ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ 'ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ' ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿ 12ਵੀਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲੇ ਤੱਤ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੇਐਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਇੰਦੂਬਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਾਦਤ ਪੁਸਤਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਗੁਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।