NITI Aayog meeting : Punjab demand 18310 crore

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 18310 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ, 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੁਲ 28 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤਾਬਚਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਤੇ ਤੱਥ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਹਿਤ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਰੱਖੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 2 ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਈ, 2 ਦਹਾਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝੇ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛੜ ਚੁਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ 2575 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਤਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 918 ਕਰੋੜ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ, 1124 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ, 5000 ਪੇਂਡੂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 1307 ਕਰੋੜ, ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ 3000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਨਦਾਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ 50-50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ 75-75 ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90-10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੋਰ 8 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2145 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਗਈ।